पोस्ट्स

नोव्हेंबर १, २०२० पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

काळा दिवस!

इमेज
 डीसिपीएस  कर्मचार्यांच्या जीवनात सोळाव वरीस धोक्याच.   1नोव्हेंबर काळा दिवस         महाराष्ट्र राज्यातील सर्व DCPS/NPS धारक बंधू भगिनी आज 1 नोव्हेंबर हा दिवस कर्मचारी जीवनातील "काळा दिवस" म्हणून साजरा करत आहोत. 15 वर्षांपूर्वी 31ऑक्टोबर 2005 रोजी महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढत कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात "न भूतो ना भविष्यति" असा सर्वात मोठा अन्याय केला आहे. हा अन्याय म्हणजे कर्मचार्यांच्या उतारवायची काठी म्हणून आधार असलेली, संविधानाने जिला "मौलिक अधिकार"चा दर्जा दिला व सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यावर कर्मचार्यांचा हक्क सांगत शासनाचे कर्मचार्यांप्रति शासनाचे उत्तरदायित्व वारंवार अधोरेखित केले आहे असे "निवृत्तीवेतन"(पेन्शन) बंद केले आहे. हो हो बंदच केले आहे.ते कसे हे आता अगोदर आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे महाराष्ट्रात 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नियुक्त सर्व शासकीय कर्मचार्यांना म.ना.से निवृत्तीवेतन 1982 आणि म.ना.से. निवृत्तीवेतनाचे अंशराशिकरन 1984 हे 2 नियम 31 ऑक्टोबर 2005 च्या अधिसूचनेने केवळ सुधारणा या शब्दाचा वापर करून पूर्णतः बं

NPS खाते उघडण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्याचे संचालकांचे आदेश.

इमेज
   NPS खाते खाते उघडण्यााची प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्यााचे संचालकांचे आदेश  जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या लढ्याला यश    सफाळे  दि.1नोव्हेंबर.महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस ) खाते उघडण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून एनपीएस राबवण्यातील त्रुटी दूर कराव्यात व आक्षेप शंकानिरसन करावे असे शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी मुख्य सचिव शालेय शिक्षण यांच्याकडे निवदेन सादर केले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सध्या सुरु असलेल्या डीसीपीएस योजनेचे एनपीएस मध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून चालू आहे. या प्रक्रियेतील त्रुटी, राबवण्याच्या पध्दतीतील आक्षेप यासाठी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनेने शिक्षण संचालक प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक भेट घेवून निवेदन सादर केले होते मागील आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनचे राज्य माध्यम प्रमुख प्राजक्त झावरे पाटील, राज्य प्रवक्ते शिवाजी खुडे,  पुणे जिल्हा जूनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष