महाराष्ट्रात शिक्षक/कर्मच्या-यांमध्ये तिव्र असंतोष पेन्शन व आंतरजिल्हा बदली आंदोलनाचा वनवा भडकनार! Blog by दत्ता ढाकणे-बावीकर
महाराष्ट्रात शिक्षक/कर्मच्या-यांमध्ये तिव्र असंतोष पेन्शन व आंतरजिल्हा बदली आंदोलनाचा वनवा भडकनार! Blog by दत्ता ढाकणे-बावीकर
महाराष्ट्रातिल शिक्षक व इतर खात्यांमधिल कर्मच्या-यांना डी.सी.पी,एस(अंशदायी पेन्शन योजना) लागू होऊन ३१ऑक्टोबर रोजी दहा वर्ष पुर्ण झालि आहेत.या अन्यायकारी पेन्शन योजनेचा निषेध करण्यासाठी राज्यातिल शिक्षक व इतर खात्यांमधिल कर्मच्या-यांनी ३१ ऑक्टोबर हा काळा दिवस पाळला.राज्यभर या आंदोलनाला उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला.जुनी पेन्शन योजना मिळेपर्यंत शांत बसायचे नाही आंदोलन तिव्र करायचे असा निर्धार केला.शिक्षकांनी तर या दिवशी काळ्या फिती लावून अध्यापन केले.१नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेले सर्व शिक्षक आणि कर्मचारी तरुण आहेत.बदल घडून आणन्याची ताकत त्यांच्याकडे आहे.म.रा.जुनी पेन्शन हक्क कृती समिती/संघटन च्या नेतृत्वाखाली राज्यातिल सर्व कर्मचारी एकञ येऊन हा पेन्शनचा लढा देत आहेत.मोर्चे,निवेदन ,धरणे आंदोलन इत्यादि विधायक मार्गाने शिक्षक/कर्मचारी लढा देत आहेत.स्वत:च्या हक्कासाठी सर्वांनी वज्रमुठ आवळली आहे.जिल्हा बदली आंदोलनाने तर पुर्वीच जोर धरला आहे.
पेन्शनच्या व बदली प्रश्नावर शिक्षक व इतर कर्मच्या-यांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे.जिल्हा बदलीतला गोंधळाने तर आनेकांचे संसार उघड्यावर पडण्याची वेळ आली आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या कर्मच्या-यांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्यांना का नाही?जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि वेंत्र्द्रातल्या सर्व कर्मचार्‍यांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत देशाला, राज्याला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, अनुदानित शिक्षण संस्थांना आणि बँकांना सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक यांची त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अ‍ॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आली. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचार्‍यांना 2009 पासून तर बँक कर्मचार्‍यांना 2010 पासून.
डी.सी.पी.एस/एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही. ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्वेत्र्टशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा तर मोठा धोका आहे.डी.सी.पी.एस या योजनेत प्रत्येक महिण्याच्या वेतनातुन १०% रक्कम कपात होऊन कर्मच्या-यांच्या खात्यावर जमा होत आहे आणि तेव्हढीच रक्कम शासन खात्यात जमा करणार आहे.परंतू यात सात्य नाही.राज्यातिल आनेक जिल्ह्यात कपात होते तर काहि जिल्ह्यात कपात होत नाही.आणि कपात होणा-या रकमेचा कुठलाच हिशोब नाही.या आर्थीक फसवणूकीमुळे केवळ शिक्षकच नाही. वेंत्र्द्र व राज्य सरकारी व निमसरकारी, बँका, एलआयसी या सगळ्यातले कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. सर्वांचा हा प्रश्न आहे. या सर्वांना संकटात कुणी घातलं?
दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) कायदा पेत्र्ब्रुवारी 2003 मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरवात केली. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना भाग पाडलं.
याचा दोष काँग्रेस-युपीएचाआहे. खरंतर खाजगीकरण, उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरवात मुळात केली काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी. एनडीएने ती पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमी करण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.
राज्यभरातल्या 2005 नंतरच्या शिक्षकांनी जुन्या पेन्शन हक्कासाठी सुरु केलेल्या आंदोलनात तरुण शिक्षक संघटीत होत आहेत. लष्करातल्या सेवानिवृत्त जवानांनी वन रॅंक, वन पेन्शन मिळवली. मग आपण पेन्शनचा हक्क का मिळवायचा नाही?शिक्षकांच्या चळवळीत आणि शिक्षणाच्या दबलेल्या क्षेत्रात ठिणगी पडली आहे. राज्यातील सळसळत्या रक्ताच्या तरुणांनी हे आंदोलन हतात घेतले आहे.वेळेत या पेन्शनच्या व आंतर जिल्हा बदली आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर या पेन्शनच्या ठिनगीचा वनवा भडकण्यास वेळ लागणार नाही.
दत्ता ढाकणे -बावीकर
पालघर प्रशिद्धी प्रमुख
म.रा.जुनी पेन्शन हक्क कृती समिती/संघटन
9867062398
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा