राज्यकर्ते तरुण शिक्षकांचा "आक्रोश" ऐकतिल काय?

राज्यकर्ते तरुण शिक्षकांचा ''आक्रोश" ऐकतिल काय!

   महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेञात सध्या अस्थिर वातावरण दिसत आहे. आनेक  घटना घडत आहेत  यामुळे शिक्षण क्षेञ ढवळून निघत आहे. पायाभुत चाचणीचा गोंधळ,एनपीआर चे काम,सरल ची डोकेदुखी,संच मान्यतेचे भिजत घोंगडे,आतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न,थकलेले पगार,बदल्यांचा गोंधळ,डीसीपीएस-नविन अंशदायी निवृती वेतन योजनेतील आर्थीक फसवणूक आशे आनेक प्रश्न ज्यामुळे शिक्षण क्षेञात कमालिचा गोंधळ दिसुन येत आहे.
   वरिल प्रश्नांपैकी आंतरजिल्हा बदली व डीसीपीएस या अन्यायकारी प्रश्नांवर तरुण शिक्षक( जे २००५ नंतर सेवेत आलेत )खुप आक्रमक होताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रातिल शिक्षक व इतर खात्यांमधिल कर्मच्या-यांना डी.सी.पी,एस(अंशदायी पेन्शन योजना) लागू होऊन  ३१ऑक्टोबर रोजी दहा वर्ष पुर्ण झालि आहेत.या अन्यायकारी पेन्शन योजनेचा निषेध करण्यासाठी  राज्यातिल शिक्षक व इतर खात्यांमधिल कर्मच्या-यांनी ३१ ऑक्टोबर हा काळा  दिवस पाळला होता.राज्यभर या आंदोलनाला उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला होता..शिक्षकांनी तर या दिवशी काळ्या फिती लावून अध्यापन केल होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करुन घेतल्याशिवाय शांत बसायचे नाही असा निर्धार त्यावेळी शिक्षकांनी केला होता.परंतू गेंड्याची कातडी आसनारे राज्यकर्त्यांना येवढ्या लवकर जाग येईल आशे वाचत नाही.फक्त निवेदने,व निशेध नोंदवल्याने मागणि मान्य व्हायला हे रामराज्य आहे काय?
  म्हणुनच आपली न्याय व हक्काची मागणि मान्य करुन घेण्यासाठी आणि शासनाला जागे करण्यासाठी यावेळी हजारो शिक्षक नागपुरच्या हिवाळी आधिवेशनावर १४ डिसेंबर या दिवशी "आक्रोश" मोर्चा काढणार आहेत.याला कारणहि तशेच आहे.
     पेन्शनच्या प्रश्नावर शिक्षक व इतर कर्मच्या-यांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. पुढील जिवनात पेन्शनची हमि नाही यामुळे शिक्षकांमध्ये तिव्र असंतोष आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या कर्मच्या-यांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्यांना का नाही?जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि वेंत्र्द्रातल्या सर्व कर्मचार्‍यांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत देशाला, राज्याला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, अनुदानित शिक्षण संस्थांना
आणि बँकांना सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक यांची त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला.
      २००५ नंतर सेवेत आलेले शिक्षक आणि इतर कर्मचीरी तरुण  आहेत.२५ते ३० या वयोगटातिल या कर्मचारी बांधवांचे आताशि तर कुठे संसार सुरु झाले आहेत.या धावपळीच्या जीवनात कधि काय होईल हे सांगता येत नाही.तुटपुंज्या पगारात कुटुंबाचा गाडा हाकताना हाताशि काहि शिल्लक राहत नाही.तीन वर्ष आतिशय आल्प मानधनावर शासनाने राबुन घेतले .यामुळे हताशि काहिच शिल्लक राहिले नाही.आनेक शिक्षक व कर्मचारी बांधवांचे अकाली निधनामुळे आनेक संसार उघड्यावर पडले आहेत.घरातिल कर्ताच गेल्यामुळे कुटूबांवर आभाळ कोसळले आहे.आर्थीक आवक बंद झाल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे.लेकरांचे शिक्षण आणि गरजा भागवताना त्या आभागी स्ञिचा जीव "आक्रोश" करत आहे. जुनी पेन्शन येजना लागू आसती तर तो मोठा आधार होता.पण राज्यकर्त्यांनी हातचा/हक्काचा घास हिरावुन घेतला आहे.आपल्या नंतर आपल्या कुटूंबाचे काय? या विवंचनेत कर्मचारी काम करत आहेत. हा आक्रोश आणि कुटूंबाची होनारी वाताहत शासनाला दिसत नाही? प्रमाणिक पणाची किंमत शासन देणार आहे की नाही?
    डी.सी.पी.एस/एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही. ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्वेत्र्टशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा तर मोठा धोका आहे.डी.सी.पी.एस या योजनेत प्रत्येक महिण्याच्या वेतनातुन १०% रक्कम कपात होऊन  कर्मच्या-यांच्या खात्यावर जमा होत आहे आणि तेव्हढीच रक्कम शासन खात्यात जमा करणार आहे.परंतू यात सातत्य नाही.राज्यातिल आनेक जिल्ह्यात कपात होते तर काहि जिल्ह्यात कपात होत नाही.आणि कपात होणा-या रकमेचा कुठलाच हिशोब नाही.या आर्थीक फसवणूकीमुळे केवळ शिक्षकच नाही. वेंत्र्द्र व राज्य सरकारी व निमसरकारी, बँका, एलआयसी या सगळ्यातले कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. सर्वांचा हा प्रश्न आहे. या सर्वांना संकटात कुणी घातलं?
   याचा दोष काँग्रेस-युपीएचाआहे. खरंतर खाजगीकरण, उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरवात मुळात केली काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी. एनडीएने ती पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमी करण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.
    आंतरजिल्हा बदलि प्रकरण तर खुपच गंभिर आहे.बदल्यांचा गोंधळ सुटता सुटत नाही.यामुळे आनेक शिक्षक व कर्मच्याऱ्यांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत.नोकरिमुळे एकञ राहता येत नाही यामुळे घटस्पोटाचे प्रमाण वाढत आहे.हजारो पती पत्नी आज नोकरी करत आहेत.पती नागपुरला तर पत्नी रत्नागिरीला नोकरी करते.या प्रमाने राज्यातिल वेगवेगळ्या जिल्ह्यात पती पत्नी नोकरी करत आहेत. खेडोपाडी,डोंगर वस्त्यावर,नक्शली,आदिवाशी भागात अध्यापनाचे पविञ कार्य करताना सुखी योग्यवेळी बदली होत नसल्याने सुखी संसाराची स्वप्न उध्वस्त होत आहेत.आज ना उद्या बदली होऊन सहजीवनाचा आनंद घेता येईल या आशेवर आनेक पती-पत्नी कर्मचारी विवंचनेत दिवस मोजत आहेत. परंतु सरकारी अनास्था आणि जिल्हापरिषदांचा मनमानी कारभारामुळे बदल्यांचा प्रश्नाने बिकट रुप धारण केले आहे.आर्थीक व्यवहार व वशिल्यावर रिक्त जागा भरल्या जात आहेत.मागिल काहि दिवसात काहि जिल्ह्यात बदली प्रकरणात कोटींचे व्यवहार झालेले आपन पाहिले आहेत.
     राज्यभरातल्या 2005 नंतरच्या शिक्षकांनी जुन्या पेन्शन हक्कासाठी व आंतरजिल्हा बदलीसाठी सुरु केलेल्या आंदोलनात तरुण शिक्षक व कर्मचारी संघटीत होत आहेत. लष्करातल्या सेवानिवृत्त जवानांनी वन रॅंक, वन पेन्शन मिळवली. मग आपण पेन्शनचा हक्क का मिळवायचा नाही?शिक्षकांच्या चळवळीत आणि शिक्षणाच्या दबलेल्या क्षेत्रात ठिणगी पडली आहे. राज्यातील सळसळत्या रक्ताच्या तरुणांनी हे आंदोलन हतात घेतले आहे.आपले प्रश्न आपनच सोडवायचे यासाठी शिक्षक आक्रमक झाले आहेत.म.रा.जुनी पेन्शन योजना हक्क कृती समिती/संघटनच्या नेतृत्वाखाली नागपुर येथे होणाऱ्या हिवाळी आधिवेशनावर "आक्रोश" मोर्चा काढला जानार आहे.सध्या योशल मिडीयाच्या माध्यमातुन याचा जोरदार प्रचार सुरु आहे.हजारो शिक्षक व इतर विभागातील कर्मचारी या आंदोलनात भाग घेणार आहेत.स्वत:चे संसार वाचविण्यासाठी व भविष्य सुरक्षीत करण्यासाठी शिक्षक ,कर्मचारी कोणत्याही थराला जायला तयार आहेत.वेळेत या पेन्शनच्या आंदोलनाची व जिल्हा बदली आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर या पेन्शनच्या  ठिनगीचा वनवा भडकण्यास वेळ लागणार नाही.शिक्षणा सारख्या पविञ क्षेञात हे शोभनारे नाही.अध्यापन,शाळा सोडून शिक्षक जर रस्त्यावर उतरले तर शासनाची आब्रु वेशिवर येईल.आम्ही अपेक्षा करतो की  राज्यकर्त्यांनी वेळीच जागे होऊन शिक्षकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाची वेळीच दखल घ्यावी.नाहीतर तुमच्यावर आक्रोश करण्याची वेळ येईल.

श्री.दत्ता ढाकणे -बावीकर 
प्रशिद्धी प्रमुख म.रा.जुनी पेन्शन हक्क कृती समिती/संघटन
जिल्हा कार्यकारिनी सदस्य म.रा.प्रा.शिक्षक परिषद
पालघर -9867062398