बरे झाले आगीत तेल ओतले.....!

बरे झाले आगीत तेल ओतले.......!
                       Bloger- दत्ता ढाकणे-बावीकर

           काल महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यामध्ये एक अभूतपूर्व चिञ पहायला मिळाले. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर घंट्याच्या निनादाने व 'एकच मिशन जुनी पेन्शन', पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची,'23/10चा शासन निर्णय रद्द करा' या घोषणेने  दुमदुमला होता.शाळेत वाजणारी घंटा शहराच्या गर्दीत निनादत होती. डोक्यावर टोपी,पांढरा शर्ट अन काळी पॅण्ट या वेशातिल    हजारो लोकांची गर्दी, शिस्तीत दिसत होती.माञ घोषणा व वक्त्याच्या  भाषणात राज्यकर्त्यां विषयी रोष दिसत होता,आन्याय करुन आगीत तेल ओतल्याची भावना दिसत होती.निमित्त होते 'घंटानाद आंदोलनाचे'  अवघ्या महाराष्ट्रातील तरुण शिक्षक/कर्मचारी  हातामधे घंटा घेऊन रस्त्यावर उतरले होते.यामध्ये तरुण शिक्षकांची संख्या लक्षणीय दिसत होती. तरुणांच्या नेतृत्वाखाली  तरुणांचे आंदोलन सुरू होते. शासनाला जागे करण्यासाठी,न्याय मागण्यासाठी. गर्दी तरुणांची मागणी माञ पेन्शनची. हा जरी विरोधाभास वाटत होता माञ वास्तव परिस्थिती जाणून घेतल्यावर आंदोलना शिवाय पर्याय नाही याची खात्री  वाटत होती. त्याच वेळी  सामान्य जनतेच्या मनात प्रश्न उपस्थित होत होता,तरुण शिक्षकांवर शाळेतली घंटा सोडून रस्त्यावर घंटानाद करण्याची,आक्रोश  वेळ का आलीय??खरच का आलीय शिक्षकांवर रस्त्यावर उतरून  आक्रोश करण्याची वेळ??
        आज तरुण शिकांमध्ये  जो आक्रोश आणि असुरक्षिततेची  भावना पहायला मिळतेय ज्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे आणि ज्यामुळे हे आंदोलन पेटले आहे या मागील कारणाची सुरुवात  साधारणपणे सतरा वर्षापुर्वी  झाली होती.
     तत्कालीन शासनाने वेठबिगारी स्वरुपाची शिक्षण सेवक योजना सुरु करुण शिक्षण क्षेत्रात पहिला मिठाचा खडा टाकला होता.त्या काळात डीएड करण्याची क्रेझ होती.लाखो रुपये खर्च करुण बाप आपल्या पोराला व पोरीला डीएड करायला पाठवित होता. पोरग मास्तर होईल समाजात पाव्हण्या- रावळ्यात ईज्जत वाढेल आणि आपली परिस्थिती सुधारेल. पोरगी मास्तरीन होऊन चांगल्या घरी जाईल,डोक्यावरच ओझं उतरेल या आशेने. परंतु त्याला काय माहीत आपल पोरग मास्तर होऊन वेठबिगार होणार आहे. शासनाने शिक्षण सेवक योजना सुरु करुन तरुण मास्तरांच्या आनंदात मिठाचा खडा टाकला.तीन हजार रुपये या तुटपुंज्या पगारावर तीन वर्षे वेठबिगारा प्रमाणे सेवा करावी लागली.तीन वर्षं पोटाला चिमटा घेऊन   प्रामाणिक पणे सेवा केली.आणि मग पुर्ण पगार सुरु होणार यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या परंतु राज्यकर्त्यांना तरुण शिक्षकांचा आनंद पाहवला नाही.आणि पुन्हा एक तुघलकी शासन निर्णय आला.शिक्षकांच्या जीवनात काळ राञ घेऊन. पहिला पगार झाला परंतु पुर्ण पगार हातात पडलाच नाही. 10% पगार गायब! हिरमोड झाला.कोठे गेला होता 10%पगार??तो गिळला होता DCPSने.गेला होता शासनाच्या घशात.
       तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी  महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत दि.31 ऑक्टोबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम (निवृत्तिवेतन) 1982 व 1984 (अंशराशिकरण)  या अंतर्गत असलेली पेंन्शन योजना बंद करून नवीन परिभाषित अंशदायी पेंन्शन योजना (DCPS)लागू केली. सदर DCPS  योजनेचे स्वरूप व त्याची अंमलबजावणी बघता ती कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारात टाकणारी होती. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये या DCPS  योजने विषयी असंतोष झाला.प्रस्थापित संघटनांना या विषयी काही देणेघेणे नव्हते. आपल्या वरिल अन्याय आपणच मोडून काढायचा या उद्देशाने तरुण शिक्षकांनी एकञ येउन जुनी पेन्शन हक्क संघटनेची स्थापणा केली. उद्देश एकच मिशन जुनी पेन्शन. डीसिपीएस ला विरोध अन जुनी पेन्शन मिळविणे  हेच ध्येय. 
तरुण शिक्षक एकवटले आणि वेळोवेळी विविध आंदोलन करून जुन्या पेंन्शन योजनेची मागणी करू लागले.सुरुवातीला संघटनेची पोरखेळ म्हणून हेटाळणी झाली पण पोर मागे हटणारे नव्हते.  पाहता पाहता संघटना जोर धरू लागली.सुरुवातीला नागपुर व मुंबई येथे  विधीमंडळावर हजारो च्या संख्येने धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले.परंतु शासन जागे झाले नाही.झोपेच सोंग घेतलेल्या शासनाला जागे करण्यासाठी  18 डिसेंबर 2017 ला नागपूर येथे विधिमंडळ अधिवेशनात 50,000 कर्मचाऱ्यासह  संघटनेच्या वतीने मुंडन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.पेन्शन ची लढाई सुरु असतानाच पुन्हा एकदा तुघलकी शासन निर्णय आला.राज्यकर्त्यांनी जणू शिक्षकांना व शिक्षण क्षेत्राला मोडीत काढण्याचा विडा उचलला आहे की काय अशी शंका येतेय. poetddl.blogspot.com
       31 ऑक्टोबर 2005 नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 31 ऑक्टोबर 2017 ला 12 वर्ष पूर्ण होऊन त्यांना हक्काची वरीष्ठ वेतन श्रेणी मिळणार असताना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 23 ऑक्टोबर 2017 ला शिक्षकांसाठी वरीष्ठ  निवड श्रेणी लागू करणे बाबतचा शासन निर्णय काढला व  त्यात अन्यायकारक अटी टाकून जुनी पेंन्शन नंतर हक्काची वरीष्ठ वेतनश्रेणी ही शिक्षकांकडून हिरावून घेतली आहे.आणि आगोदरच जुनी पेन्शन आंदोलनाच्या आगीत शासनाने तेल ओतण्याचे काम केले.तरुण  शिक्षकांची येव्हढी कुचंबणा व वाईट अवस्था यापूर्वी कधीच झाली नव्हती.  आज युवा शिक्षक  शाळा प्रगत व्हावी यासाठी अहोरात्र मेहनत करीत असतांना त्यांना   प्रोत्साहन देण्याऐवजी हक्काची वरिष्ठ वेतनश्रेणी हिरावून घेतली. मुळात वरीष्ठ वेतन श्रेणी जि.प. कर्मचाऱ्यांना का देण्यात येते? हयाचा विचार न करता हा शासन निर्णय काढलेला दिसून येतो. हेच अन्यायकारक आहे.
     आज प्रत्येक जिल्ह्यातील तरुण  शिक्षक स्वतः मेहनत घेऊन लोकवर्गणी गोळा करून, नवीन अध्यापण पद्धती शोधून शाळा डिजिटल व प्रगत करीत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो शाळा प्रगत झाल्या, ISO मानांकित झाल्या, शाळासिद्धीत 'अ' श्रेणीत आल्या आहेत. खर तर यासाठी शिक्षकाने  लोकवर्गणी गोळा करण्याऐवजी शासनाने सदर निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते . मात्र शिक्षकांनी मेहनत घेऊन शासनाचा हजारो कोटी रुपयांचा नीधी वाचविला आहे.  यासाठी सदर शिक्षकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. शाळा प्रगत केल्यास किंवा 'अ' श्रेणीत आणल्यास अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता किंवा वेतनवाढ देऊन त्याच्या  पाठीवर शाबासकीची थाप द्यायला हवी.  ज्यातून ते अधिक मेहनतीने व उत्साहाने काम करतील. मात्र हे करण्याऐवजी त्यांना हक्काच्या वरीष्ठवेतनश्रेणी पासून वंचित ठेवून शासन कोणता हेतू साध्य करणार आहे??poetddl.blogspot.com
      23/10 चा शासन निर्णय काढून आगोदरच संतापलेल्या सापाच्या शेपटीवर पाय देण्याचे काम शासनाने केले आहे. जुनी पेन्शन आंदोलना च्या आगीत तेल ओतून शासनाने उलट बरे केले हेच म्हणावे लागेल.यामुळे हजारो  तरुण शिक्षक एकवटले आहेत.शासनाकडून कठोर व वेळोवेळी अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.यामुळे जुनी पेन्शन च्या लढ्याला बळकटी मिळाली आहे.पेन्शन हक्क संघटनेच्या नेतृत्वाखाली तरुण शिक्षक एकवटले आहेत.फेस बुक,हॉट्सएप व ट्वीटर या सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करुन संघटनेची जोरदार बांधनी सुरु आहे. ध्येय वेड्या तरुणांचे ध्येय वेडे संघटन एक प्रभावी पर्याय म्हणून समोर येत आहे. कोणतीही राजकिय पार्श्वभूमी व पाठबळ नसताना जुनी पेन्शन हक्क संघटनेची चर्चा सर्वदूर पसरली आहे.
    याचाच परिणाम कालच्या ऐतिहासिक घंटानाद आंदोलनात पहायला मिळाला. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संघटनेच्या नेतृत्वाखाली घंटानाद आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. एकच मिशन जुनी पेन्शन,23/10 चा शासन निर्णय रद्द करा या घोषणेने राज्य दणाणले होते.प्रसार माध्यमातून या आंदोलनाची जोरदार चर्चा झाली.
   आगोदर शिक्षण सेवक ही वेठबिगार योजना सुरु करुन जखम दिली त्यानंतर जुुनी पेन्शन बंद करून जखमेवर मीठ चोळले .आगोदरच पेेेन्शन व जिल्हा  बदल्या आंदोलना ने आग लागली असताना आता हक्काची वेतन श्रेणी नाकाारुन आगीत तेल ओतले आहे.यापुढे कोणतेे संकट ओढून ठेवले आहे देव जाणे.एकापाठोपाठ एक येणार्या संकटाच्या 'तावडी'तून सुुुुटका करुन घेण्यासाठी शिक्षक  एकवटले आहेत आणि आता ते शांत बसणार नाहीत.मागील सतरा वर्षा पासून दबलेल्या ज्वलामुखीचा उद्रेक भाहेर पडत आहे. भविष्यातील अंधार दूर करण्यासाठी लढत आहेत. आगोदरच आग लागली होती.बरे झाले  शासनाने या आगीत  तेल ओतण्याचे काम केले.आता वणवा व्हायला वेळ लागणार नाही.वेळीच दखल घेतली नाही तर याची धग राज्य्य्यकर्त्यांच्या खुर््चीला  बसल्या शिवाय राहणार नाही. 

             
         Datta Dhakane-Bavikar
                 Blog writer
      Poetddl.blogspot.com
                  जिल्हा प्रवक्ते
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंन्शन हक्क संघटन
           पालघर 9867062398