डिसिपीएस कपातिला 100% स्थगिती
पेन्शन हक्क हक संघटनेच्या पाठपुराव्याला पुन्हा यश शिक्षकांच्या डीसिपीएस कपातिला स्थगिती.
सफाळे - जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व डीसिपीएस या अन्यायकारक पेन्शन योजने अंतर्गत होणार्या दरमहा दहा टक्के वेतन कपातिला स्थगिती मिळावी यासाठी म.रा.राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मा.न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल देताना डीसिपीएस(अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना) कपातिला स्थगिती दिली होती. मा.न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करुन पालघर जिल्हा.प. शिक्षण विभागाने डिसेंबर २०१७ पासुन जिल्ह्यातील 1322 डिसिपीएस धारक शिक्षकांची डिसिपीएस कपात करणे बंद केले होते.यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला होता.
परंतु जिल्ह्यातील काही शिक्षकांची कपात सुरुच होती. या शिक्षकांची डिसिपीएस कपात बंद करण्यासाठी मागिल एक वर्षांपासून पेन्शन हक्क संघटनेचा शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा सुरु होता.त्यासाठी कपात करण्यास इच्छुक शिक्षकांची पुरवणी यादी शिक्षण विभागात दाखल केली होती. सततच्या पाठपुरावा व प्रयत्न याची दखल प्रशासनाने घेतली व त्या प्रयत्नाला यश मिळाले असुन कपात बंद करु इच्छिणार्या 263 शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ऑक्टो 2018 पासुन त्यांच्या डिसिपीएस कपातिला स्थगिती मिळावी आहे.
पालघर जिल्हा प्रथमिक शिक्षण विभागाने 5 ऑक्टोबर रोजी तशे अधिकृत पञ काढून पालघर जिल्ह्यातिल 263 शिक्षकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
पालघर जिल्ह्यातिल पालघर तालुका 45,वाडा 45,डहाणु 97,जव्हार 19,मोखाडा 43,विक्रमगड 14 व तलासरी 6 अशी एकुण 269 शिक्षकांची परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजनेची कपात थांबविण्या बाबत पञ काढण्यात आले आहे.सदरची स्थगिती ही ऑक्टो 2018 पासुन लागू होणार आहे.
" डिसेंबर 2017 पासुन पहिल्या यादीतील 1322 व ऑक्टो 2018 पासुन पुरवणी यादीतील 269 शिक्षकांची डिसिपीएस कपातिला स्थगिती मिळावी आहे. जवळ जवळ 100% कपातिला इच्छुक शिक्षकांची डिसिपीएस कपात बंद झाली आहे. हे म.रा.जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे यश आहे . शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.डिसिपीएस कपातिला स्थगिती मिळाली असली तरि जुनी पेन्शन ची लढाई आजून बाकी आहे. मागील आनेक वर्षांपासूनच्या शिक्षकांच्या वेतनातुन दरमहा 10% कपात झालेली आहे.हजारो शिक्षकांचे लाखो रुपये कपात झालेली आहे. त्या रकमेचा कुठलाही हिशोब नाही.व शासनाची 10% तरतुद जमा झालेली नाही.या आर्थिक लुट करणार्या डिसिपीएस योजना पुर्णपणे बंद व्हावी व कपातिचा हिशोब मिळवा यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.
जिल्ह्यातिल सर्व डिसिपीएस धारक शिक्षक कर्मच्यारी बंधु भगिनींनी पेन्शन आंदोलन बळकट करण्यासाठी सहकार्य करावे'' अशे आवाहण नितीन तिडोळे,प्रदिप गायकवाड,लक्ष्मण ननावरे,दत्ता ढाकणे, गोरख साळुंखे,महेश शेकडे शैलेस पाटिल,संभाजी पोळ, दत्ता मदने,, मारोती सांगळे ,अशोक बर्गे,संदिप कथोरे,केरु शेकडे ,वेंकट लोकरे, भालचंद्र पाटील,कैलास अमोघे,सचिन बामणकर,शिद्धेश्वर मुंडे संतोष भालके,राजेश बरकडे, शाहू भारती इत्यादी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.तशेच जिल्ह्यातिल तमाम शिक्षकांनी मा.न्यायालय व पालघर प्राथ. शिक्षण विभागाचे आभार व्यक्त केले आहेत.
प्रतिक्रिया--
परिभाषित अंशदायी पेन्शन कपातिस स्थगिती मिळाल्याने बिघडलेले आर्थिक गणित सुरळित होण्यास शिक्षकांना नक्कीच मदत होईल.त्याच बरोबर मागिल काही वर्षापासुन कपात झालेल्या रकमेचा लेखी हिशोब मिळायला हवा.स्थगितीचे पञक काढल्या बद्दल पालघर जिल्हा प्राथ.शिक्षण विभागाचे व सतत पाठपुरावा करुन सहकार्य करणार्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे आम्ही जुनी पेन्शन हक्क संघटना व सर्व शिक्षकांच्या वतिने आभार व्यक्त करतो.
-दत्ता ढाकणे-बाविकर
जिल्हा प्रवक्ता
पालघर जिल्हा जुनी पेन्शन हक्क संघटना
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा